सरकारी कागज़ात शब्दकोश
रिटर्न की जाँच के बाद विभाग बताता है कि आपकी आय, टैक्स और रिफ़ंड या बकाया कितना है। लोन, वीज़ा या किराये पर आय के प्रमाण के रूप में माँगा जाता है।
इसे यह भी कहते हैं: धारा 143(1) सूचना, फ़ॉर्म 16
ITR प्रोसेस होने के बाद ईमेल पर आता है और आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मिलता है। नियोक्ता हर साल TDS का फ़ॉर्म 16 देता है।
कितने समय तक रखें: कम से कम 6 साल; कुछ मामलों में विभाग पुराने साल भी खोल सकता है।
सरकारी सेवाएँ: india.gov.inनियम बदलते रहते हैं और राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं: संदेह हो तो संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
हर सूचना को साल के हिसाब से तिजोरी में रखें और भुगतान या रिफ़ंड की तारीख बजट में लिखें।
Ecomely आपके दस्तावेज़ सुरक्षित तिजोरी में रखता है और हर समय-सीमा से पहले याद दिलाता है। शुरुआत मुफ़्त।
